श्री गंगानगर न्यूज़

श्रीगंगानगर, 15 मार्च 2026: राजस्थान के शांत सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में आज एक ऐसी घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया, जिसने शिक्षा व्यवस्था और निजी स्कूलों की मनमानी पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। जिले के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल में महज फीस बकाया होने के कारण दो मासूम छात्रों को प्रिंसिपल द्वारा लोहे के पाइप से बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। इस घटना ने न केवल अभिभावकों के दिल दहला दिए हैं, बल्कि पूरे शहर में गुस्से की लहर दौड़ गई है।

आज 15 मार्च को इस घटना के विरोध में शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, छात्र संघों और आक्रोशित अभिभावकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर आरोपी प्रिंसिपल की गिरफ्तारी और स्कूल की मान्यता रद्द करने की पुरजोर मांग की है।

घटना का विवरण: अनुशासन के नाम पर क्रूरता

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना दो दिन पहले की है जब स्कूल प्रशासन ने फीस जमा न करने वाले बच्चों की सूची तैयार की थी। पीड़ित छात्रों के परिजनों का आरोप है कि बच्चों ने अपने माता-पिता को सूचना दे दी थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण भुगतान में कुछ दिनों की देरी हो रही थी।

आरोप है कि प्रिंसिपल ने अपना आपा खोते हुए दोनों मासूमों को अपने ऑफिस में बुलाया और लोहे के पाइप से उनकी पिटाई शुरू कर दी। बच्चों के शरीर पर नीले निशान और घाव चीख-चीख कर उस बर्बरता की कहानी बयां कर रहे हैं जो शिक्षा के मंदिर में घटित हुई। जब बच्चे घर पहुंचे और उन्होंने सिसकते हुए अपनी चोटें दिखाईं, तब जाकर इस खौफनाक हकीकत का खुलासा हुआ।

शिक्षा विभाग की सख्ती और प्रशासनिक जांच

मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने और जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) तक पहुँचने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया है। विभाग ने इस मामले को ‘जीरो टॉलरेंस’ की श्रेणी में रखते हुए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

• जांच कमेटी का गठन: शिक्षा विभाग ने तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया है, जो 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।

• नोटिस जारी: संबंधित निजी स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया है कि क्यों न उनकी मान्यता तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी जाए।

• प्रिंसिपल का निलंबन: विभाग ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि जांच पूरी होने तक आरोपी प्रिंसिपल को सभी शैक्षणिक गतिविधियों से दूर रखा जाए।

कानूनी प्रावधान: क्या कहता है कानून?

भारत में बच्चों के खिलाफ शारीरिक दंड (Corporal Punishment) पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस मामले में कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि आरोपी पर कई गंभीर धाराएं लागू होती हैं:

1. RTE एक्ट 2009: शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 17 स्पष्ट रूप से बच्चों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देने पर रोक लगाती है।

2. जुवेनाइल जस्टिस (JJ) एक्ट: बच्चों के प्रति क्रूरता बरतने पर इस एक्ट के तहत कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

3. IPC/BNS की धाराएं: जानबूझकर चोट पहुँचाने और डराने-धमकाने के तहत पुलिस केस दर्ज किया जा सकता है।

सामाजिक संगठनों का अल्टीमेटम

आज सुबह से ही श्रीगंगानगर के कलेक्ट्रेट परिसर में भारी भीड़ जमा होने लगी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्कूल “व्यापारिक केंद्र” बन गए हैं जहाँ बच्चों की भावनाओं और उनके अधिकारों की कोई कद्र नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि 48 घंटों के भीतर आरोपी प्रिंसिपल की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो पूरे जिले में चक्का जाम और स्कूलों की तालाबंदी की जाएगी।

अभिभावक संघ के अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “हम अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए स्कूल भेजते हैं, अपाहिज होने के लिए नहीं। फीस का मुद्दा सिविल मामला है, इसके लिए बच्चों पर हाथ उठाना आपराधिक कृत्य है।”

निष्कर्ष: सुधार की आवश्यकता

यह घटना एक अलार्म है उन सभी संस्थानों के लिए जो अनुशासन के नाम पर हिंसा का सहारा लेते हैं। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए, न कि भय पैदा करना। जिला प्रशासन को इस मामले में नजीर पेश करने वाली कार्रवाई करनी होगी ताकि भविष्य में कोई भी शिक्षक या संचालक मासूमों पर हाथ उठाने की हिम्मत न कर सके।