श्री गंगानगर न्यूज़

नई दिल्ली,

भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा आयोजित ‘जन औषधि सप्ताह 2026’ का आज 5 मार्च को भव्य समापन हुआ। 1 मार्च से शुरू हुए इस पांच दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान ने देश के कोने-कोने में जेनेरिक दवाओं के प्रति विश्वास जगाने और स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने में बड़ी सफलता हासिल की है। यह पूरा सप्ताह 7 मार्च को मनाये जाने वाले ‘8वें जन औषधि दिवस’ के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्तावना (Precursor) के रूप में देखा जा रहा है।

देशव्यापी स्वास्थ्य शिविर: 250+ स्थानों पर जाँच और जागरूकता

इस सप्ताह का मुख्य आकर्षण देशभर के 250 से अधिक प्रमुख स्थानों पर आयोजित किए गए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर रहे। इन शिविरों में न केवल लोगों की ब्लड प्रेशर, शुगर और बीएमआई (BMI) की जाँच की गई, बल्कि उन्हें जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं के बीच के अंतर को भी समझाया गया।

रिपोर्ट के अनुसार, इन 5 दिनों में लगभग 10 लाख से अधिक नागरिकों ने इन शिविरों का लाभ उठाया। विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच कम है, वहां इन केंद्रों ने ‘लाइफलाइन’ का काम किया। फार्मेसियों के बाहर नुक्कड़ नाटक और पदयात्राओं के जरिए लोगों को बताया गया कि ‘जन औषधि’ केंद्र केवल दवा की दुकान नहीं, बल्कि ‘सेवा केंद्र’ हैं।

‘सस्ती भी, भरोसेमंद भी’: केवल एक नारा नहीं, एक वादा

इस वर्ष के अभियान की थीम “जन औषधि सस्ती भी, भरोसेमंद भी” रखी गई है। सरकार का लक्ष्य उस मिथक को तोड़ना है कि “सस्ती दवा खराब होती है”। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50% से 90% तक सस्ती होती हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय मानकों (WHO-GMP) के अनुरूप होती है।

जन औषधि योजना की वर्तमान प्रगति:

• केंद्रों की संख्या: देश भर में अब 11,000 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK) सक्रिय हैं।

• बास्केट का विस्तार: जन औषधि की सूची में अब 2,000 से अधिक दवाएं और 300 से अधिक सर्जिकल उपकरण शामिल हो चुके हैं।

• महिलाओं के लिए राहत: ‘सुविधा’ सेनेटरी नैपकिन मात्र 1 रुपये में उपलब्ध कराकर महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता (Menstrual Hygiene) को एक बड़ा बढ़ावा मिला है।

आर्थिक बचत और सामाजिक प्रभाव

पिछले वित्त वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से आम नागरिकों ने लगभग 25,000 करोड़ रुपये की बचत की है। यह बचत मध्यम और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ‘डायरेक्ट इनकम सपोर्ट’ की तरह काम करती है। आज समापन समारोह में कई लाभार्थियों ने अपनी कहानियां साझा कीं कि कैसे कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह जैसी पुरानी बीमारियों के इलाज का खर्च जन औषधि की वजह से उनकी पहुँच में आ गया।

7 मार्च: जन औषधि दिवस की तैयारी

आज के समापन कार्यक्रम के बाद अब सारा ध्यान 7 मार्च को होने वाले मुख्य समारोह पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के जन औषधि केंद्र संचालकों और लाभार्थियों से संवाद करेंगे। सरकार का अगला लक्ष्य 2027 तक केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 25,000 करना है, ताकि देश का कोई भी ब्लॉक इस सुविधा से वंचित न रहे।

निष्कर्ष

5 मार्च का यह समापन समारोह केवल एक इवेंट का अंत नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ और ‘आत्मनिर्भर’ भारत की ओर बढ़ते कदम का प्रतीक है। ‘जन औषधि सप्ताह 2026’ ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सस्ती होती है, तो वह समाज के सबसे निचले तबके को सशक्त बनाती है। जेनेरिक दवाओं के प्रति बढ़ता यह भरोसा आने वाले वर्षों में भारतीय स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को और अधिक समावेशी (Inclusive) बनाएगा।